ਸੰਪਾਦਕੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

Jail

 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ‘ਅਰਸ਼ਾਦ’ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ? ਜਦ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਕ 25 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ?’ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗਾ।

 

 

ਇਹ ਆਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ,ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ  ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅੱਡੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਾਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਜੱਗੂ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਹੁਚ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।                              -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ