ਸੰਪਾਦਕੀ: ਮੋਨਟੇਕ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸਰਫ਼ੇ ਦੀ!
ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਇਥੇ ਡਾਢਾ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀ ਫ਼ੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 12.5 ਤੋਂ 9.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਡਿਗ ਜਾਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। 9.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਆਚਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐਨ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਚੀਨ, ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਇਥੇ ਡਾਢਾ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਰੇਂਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਨਟੇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਆਖੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਇਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ