ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਰਖੀਆਂ....
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਰਖੀਆਂ ਸਨ¸ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਏਲਚੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਲਉ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੇ, ਮੰਨੀ ਗਈ ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ, ਮਾਮਲਾ ਗਧੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਦਿਤਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 'ਫ਼ਾਇਦਾ' ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੇਵਲ ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਲਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੈ-ਦੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ, ''ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?''
ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਛਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?'' ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ (ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਢੁਕਣ। 'ਖਾੜਕੂਆਂ' ਤੋਂ ਮਤਲਬ 'ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ' ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਫ਼ਾਇਦੇ' ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤੇ ਇਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਲਟਕਦਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ' ਤੇ ਨਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੁਥਮਗੁੱਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਜਾਂ 'ਯੂ ਟਰਨ' ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਪਰਖਿਆ, ਪੁਣਿਆ ਤੇ ਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਰਥਾਤ 'ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਨੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਨਾ ਲਬੇੜੇ ਹੋਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਚੇਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਪਾਕ-ਦਾਮਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ (ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਭਟਕਿਆ ਇਕ ਅੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ) ਜਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 'ਰੋਬੋਟ' ਬਣ ਕੇ ਚਲਣਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੁਣ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, 'ਰੋਬੋਟ' ਹੀ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 'ਅਤਿਵਾਦੀ' ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਕਦਮ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਫ਼ਾਇਦਾ' ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।