ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ

Narendra Modi, Farmer

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਉਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੋਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਰਤਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣਾ ਪਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਕ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਦੀ ਕਿਸਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।

2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਰਦਾਰ' ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੇਕ ਉਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲੈਣ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗਰਮੀ ਵਿਖਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।                             - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ