ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਮ-ਪਲ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਜੂਬੇ ਵਰਗਾ ਲਗਣਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖੱਡ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਚਲ ਵਸੇ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ’ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਕੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਜਿਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗਲ ਸੜ ਚੁਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ।
ਹੁਣ ਤਕ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਾਂ ਲਾ ਚੁਕੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੱਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਫੇਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੀ।’’
ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਟਪਟ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਲੇ ਸੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਚਮੁਚ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਹੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਪੁਛਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਲ ਮਤਲਬੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ।
ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੋਚੇਗਾ, ਕੁੱਝ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਦਿਮਾਗ਼ ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ