ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ

Farmers Protest

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਝਾੜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਕੋਲ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ। ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਤੁਸੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ--ਸਮੇਤ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਮਾ।’’

ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਮੇਤ, ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ‘‘ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ (ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ, ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ‘ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।’’

ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਮਨ ਲੁਭਾਉਣੀ’ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ,ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਉਜਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਪਰ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੋ, ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ।’ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਪਣਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਲੈ ਲਉ।

ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ-ਆਧਾਰਤ ਲੜਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੜੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਅਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੁਣ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ, ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।