ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ- ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ

ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਵਲੋਂ 2011-12 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 300 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2014 ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਨ ਵਲ ਮੋੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਵੀ 2016 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ (ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ) ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6-7% ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 4-5% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 77% ਦੌਲਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1000 ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 1000  ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 'ਹਲੂਫ਼ਾ' ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਵਲੋਂ 2011-12 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 300 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 'ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।

ਮਨਰੇਗਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ