Editorial: ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲੇ...
Editorial: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਧਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।
French farmers also took to the streets with tractors today Editorial in punjabi : ‘ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ’ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ‘ਚਲੋ ਪੈਰਿਸ’ ਬਣ ਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਵਿਚ 20-25 ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਹਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ 100 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 15000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲ ਜਿਤ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਧਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਨੀਤੀਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਪਛਮੀ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੌਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੋਧੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਅਸੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ (W“O) ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ