ਰਘੂਰਾਮ ਮਗਰੋਂ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਪਨਾਹ ਲਈ

ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗੇ ਖਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਚ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 1.1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ 'ਸੇਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ