ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ....

Triple talaq law

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਖ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਪ੍ਰਾਧ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਛਡਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਉਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੇ। ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।

ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦਿਤੀ ਔਰਤ ਇਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਵਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਰੀਆਂ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ., ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਸੱਭ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਆਪਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਆਪਾ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੀ ਕੋਮਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ