ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ-ਗ੍ਰਸਤ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਤਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਰ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਬੈਚੂਲਰਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਦਰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਹੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ?
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤਕ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ