ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਉ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਥੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦ ‘Dien noon’ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਿਕਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਲਮ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ 92 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਅਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈ ਚੁਕੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ।

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਅਫ਼ਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਪੁਲਿਸ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 63.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ