ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਐਮ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 800 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 545 ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 242 ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੰਡ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਅਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।