ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ?

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਡਤ, ਮੁੱਲਾ, ਪਾਦਰੀ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਮਰਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਇਕ ਵਖਰਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਪਰੀ ਅਖਾੜਾ' ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮਰਦਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੰਬਈ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਚਲ ਹੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲਗੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਆਮਤ (ਪਰਲੋ, ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਸ) ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨਿਸ਼ਿੰਗਪੁਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉੱਭਰੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰਦਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਖਾਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ?' ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਾਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1864 ਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 'ਕਾਜ਼ੀ ਐਕਟ 1880' ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਐਕਟ 1880 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸੀ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਮੱਕਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਮਲਾ ਏਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਲਿਮ ਜਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ (ਵਿਦਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ) ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਕਾਜ਼ੀ, ਮੌਲਵੀ, ਆਲਮ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਜ਼ੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ, ਮੌਲਵੀ ਅਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 978 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮੱਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਮਾ ਬਿਨ ਹਿਜਾਬ ਅਲ ਓਤਿਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 'ਫ਼ਾਈਨਲ ਫਰੰਟੀਅਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਥੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁਧ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?