ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। 141 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6-10 ਬੱਚੇ ਹਨ। 362 ਵਿਚ 11-75 ਬੱਚੇ, 240 ਵਿਚ 16-19 ਬੱਚੇ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ 20 ਤਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੱਢੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? 2017 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 12% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੌਥੀ ਕੁੜੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤੀ ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 76.77 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਵਰਸਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ।ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 4100 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2700 ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50% ਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।