'ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ' (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਬਿੰਦੀ, ਸੰਧੂਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ-ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ!

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀਟਰ ਉਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੁਣ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 18% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।


'ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ' ਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਚੋਭ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਰਜ ਹਲਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਖਰੇ ਅਤੇ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਖਰੇ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਪੜਾਂ ਅਤੇ ਵੜੀਆਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 12% ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 0% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੇਠ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਦਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ (ਵਿਗ) ਪਾ ਕੇ ਗੰਜਾਪਨ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 'ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ' ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦੂਰ, ਬਿੰਦੀ, ਕਾਜਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀਟਰ ਉਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ 18% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੱਬਾ ਛੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ?