2011 ਵਿਚ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2011 ਵਿਚ ਹਰ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 940 ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 1000 ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60-55 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ'। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2031 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 898 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਯਾਨੀ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 895 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 879 ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਨੀਪਤ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ'। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ 'ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀ' ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 913 ਪ੍ਰਤੀ 1000 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ' ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੰਡੀ 90% ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ ਹੈ? ਇਥੇ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵਈਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਨਾਲ 'ਨਿਰਭੈ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ' ਵਾਂਗ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਈ। ਜਦ 'ਜਾਟ' ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਕਪੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 'ਪਾਰੋ' ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵੇਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋਈਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।