ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਰਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਘਪਲਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਕ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ ਲੱਗਾ) ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਹਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਡਿਟ ਹਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੱਭ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।