ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ (ਵਿਆਪਮ ਘਪਲਾ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੀਨੀ ਘਪਲਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ 2ਜੀ ਘਪਲਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ (ਸਾਬਕਾ) ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਏ. ਰਾਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ 2ਜੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2ਜੀ, 3ਜੀ ਅਤੇ 4ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਾ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2ਜੀ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ 2ਜੀ, 3ਜੀ ਅਤੇ 4ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹੇਠ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ।4ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. (ਕੈਗ) ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੈਗ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਨੇ 2ਜੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੀ 'ਅਫ਼ਵਾਹ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 2ਜੀ ਘਪਲਾ, ਕੋਲਾ ਘਪਲਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਂਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2016 ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਕਲਮਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਏ.ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 19 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ਼ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਉਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਫ਼ਾਈਲ ਅੱਗੇ ਚਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ (ਵਿਆਪਮ ਘਪਲਾ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੀਨੀ ਘਪਲਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ