1968 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਕਿ ਵਿਕਾਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1968 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਮਡ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਮਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਂਦੀ?ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ 5-8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਕੁੱਝ ਸਾਡੀ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਨਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ?