ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। 2013-14 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 43.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹ 33.87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 15.03 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25.09 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ '“OP' ਯਾਨੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਦਸਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ- “- ਟੋਮੈਟੋ (ਟਮਾਟਰ), O- ਅਨੀਅਨ (ਪਿਆਜ਼), P- ਪਟੈਟੋ (ਆਲੂ)। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਏਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 190 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਦੁਗਣੀ ਦਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ 73% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 2004-2014 ਤਕ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3.7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.9% ਤਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਯਾਨੀ ਬਾਜਰੇ, ਮੱਕੀ, ਝੋਨੇ, ਜੌਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2009-14 ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਰਾ 16% ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2014-18 ਵਿਚ 12% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ 23% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 6% ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਡੇਢੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ?
ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। 2013-14 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 43.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹ 33.87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 15.03 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25.09 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੋੜੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?
2014 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਕੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਆਧਾਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਦਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ