ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 'ਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 'ਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 'ਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 'ਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਰਾਇਵਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 'ਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਟਟੋਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 70% ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 78.8% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 60.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 3 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।