ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਖ਼ੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਕੜਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਕਲ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਕਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਥੇ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ) ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ '84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਜਦ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ 'ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਹਰ ਵੋਟ-ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਅਤੇ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 'ਆਊਟ' ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੈਕੂਲਰ' ਫ਼ਰੰਟ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨੇਊ-ਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਵੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲਿਫ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ 'ਸੈਕੁਲਰ' ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ 100% 'ਸੈਕੁਲਰ' ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?