ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਿਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੌੜੇ ਘੇਰੇ
ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਅਕਸ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦ
ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹਨ ਜੋ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ
ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ
ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2012 ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹਨ? ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁਲ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਖ਼ੁਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਦੇ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂ ਚੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਨੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਾਂ
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸੰਕਟ
ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ
ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬੰਬ ਵਿਛਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਲ ਤੋਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ
ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣੇ ਲਈ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਫ਼ੀਊਜੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਡਾਢਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ
ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਿਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਪਣਾ
ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ,
ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ
ਹੈ।