ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ?
ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।