ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 300 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 16000% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ?
ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ (ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ.) ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 190 ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।