ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅÎਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਅਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਾਂ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਰਸਾਈ ਰਖਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਥੇ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਚੌਧਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਅਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਿਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਕਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਅਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਜਬ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢੀ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।