ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ¸ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ

-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਯੁਗਲ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ 34 ਲੱਖ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝਨਾਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਦ (ਮੈਲਾ) ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਵਾਟਰ ਏਡ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 73.28 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 34.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।