ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੱਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਥ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ (ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇÊਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਖਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਨੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੱਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।