1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਉਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 20%-22% ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਇਸ 1% ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 101 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 101 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 20.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 85% ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ-2018 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਨੀਤੀਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਕ 'ਆਜ਼ਾਦ ਸਵਰਗ' ਘੜੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ-2018 ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਆਂ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 103 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 72ਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (47), ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (40), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (34), ਨੇਪਾਲ (22) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਉਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜੋ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 73% ਦੌਲਤ ਉਤੇ 1% ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਉਪਰਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 20%-22% ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਇਸ 1% ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 101 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 101 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 20.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 85% ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ 60% ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 2017 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1% ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 7.4% ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਇਕ ਫੈਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਬਿਮਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ 'ਆਜ਼ਾਦ ਸਵਰਗ' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਉਣ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਕੜ ਸਕਣ।'ਸਟੇਟਸਮੈਨ' ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਭ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਨਾਹਰੇ 'ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 101 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ 124 ਕਰੋੜ (ਮਨਫ਼ੀ 101) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਗੇ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ