ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛੁਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੁੱਬਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੋਡ ਜਾਂ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ (ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਡੁੱਬਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਬਿਲ 2017 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕਮਦ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰਅਸਾਸੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ (ਖਾਧਾ ਧਾਰਕ) ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਨੂੰ 'ਬੇਲਇਨ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।1969, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ 14 ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਡੇ 57 ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡੁੱਬਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ' ਲਈ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੂੰਜੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਇਹ ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਬੈਕਿੰਗ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 50 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 50 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 950 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਬੈਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਡੁੱਬੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਥੇ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀ ਫਿਰ ਉਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਈ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 50-55 ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲ ਡੁੱਬੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਛੋਪਲੇ ਜਹੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਹੀ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਝੂਠ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਝੂਠ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 'ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਓਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਗਲੇਰੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਲਜਰਬੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਲਜਰਬੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 50 ਘਰਾਣੇ। 50 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਡੁੱਬਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿਲ 2017. 1961 ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਇੰਨਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੇਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ)। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਭਾਵ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਐਫ਼.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿਲ 2017 ਵਿਚ ਕਈ ਮਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਐਫ਼.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿਲ 2017 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪਣੀ ਬੱਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2008 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਿਆਨਕ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਟਾਟਾ। ਹੁਣ ਕੋਟਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਭਾਰਤੀ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਭਾਰਤੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿੰਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਚਨ ਸਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਦਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਹਨ।