ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ...

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿਚ 1925 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੂੰ, 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਤ ਵਜੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੱਡਾ ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੋ ਉਂਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਮੋਨਾਪਲੀ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਗੱਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ‘ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ’ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੋਨਾਪਲੀ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ।

ਉਂਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 1925 ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤਿਆਂ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ ‘ਨਾਨਕੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਰਾਮ ਕਥਾ’ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਦੇ, ਧਰਮ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਭਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ (ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ) ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ (slow poisoning) ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਏਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ? ਅਸੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ 1925 ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਸਨ? ਇਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ-ਭਿੱਜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸੁਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ: ਨਿਰੰਜਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅੱਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਪਰ ਕਲ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤੜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’

ਸੋ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਹੁਰਾ (ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ) ਹੈ  ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਿਖੋ। ‘‘ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀ’’ ਦੀ ਝੂਠੀ ਲੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਆਈ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਗਾਹ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪੋ ਵਰਨਾ ਅੰਤਮ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰਖੋ, ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਉਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ!!