ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ (ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ) ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ  ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ-ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।   ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਜਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ? ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।

1947 ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (ਹਰਿਆਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ)। ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਉ।

ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰੂ-ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਨਵਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਨਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਗਿਆਨੀ-ਸੱਚਰ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਨਵਾ ਲਈ ਸੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ਸਮੇਤ, ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਨਵਾਈ। ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਤਸਾਨ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਆਪ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਵਲ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ‘ਵੋਟ-ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਂਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਮੰਗ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ?
ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਜਾਣੂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਏਨਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ, ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ?’’

ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜੋ ਅਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਕੀ ਜਹੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਵਾ ਲਉ।’’
ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਇਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ? ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।   (ਚਲਦਾ) - ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ