ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ¬ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵਲ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 28ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 194ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ 163 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਪਿੱਛੇ 3.17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਈਜਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਏ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਏ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾ ਦਿਤਾ।
ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ। ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ। ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦੇਵੇ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਗਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀਕਿ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵੇਤਨ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। 1.6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 19,175 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2658 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ 1699 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਛੇਹਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤਕ 600 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦਸਿਆ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ 550 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। 18 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 45 ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13330 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 48.98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 14305 ਡਕੈਤੀ, 12828 ਅਤੇ 18850 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਝੂਠਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ 4463 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹਰ ਸਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98558-00158
ਪ੍ਰਿੰ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ