ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ,ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ!....
ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 'ਟਰਿਕ' ਖੇਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (2)
ਮੁਹਾਲੀ: ਕਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵਿਖਾਉ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਲੈ ਆਉ, ਅਸੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਕ-ਭਰਪੂਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਿਉ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਇਉ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੀਪ-ਮਾਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹੈੱਡ ਵਰਕਰ, ਡੈਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ' ਕਰਵਾਉਣ ਚਲ ਪਏ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਸੱਤਰ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਕਿਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 6-7 ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੇ। ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਅਕਾਲੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਉਥੇ ਖੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ,''ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪਾਸ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣ ਤਕ 4 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਵਜ਼ੀਰੀ', ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਏਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ।
- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ