ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਨਾ ਆਖਣ!
ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਮੰਨ ਕੇ' ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪਿਛੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁਹਾਲੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਮੰਗ 'ਗੈਟ' ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਆਪ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ:
1. ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਕਾਰ' ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
2. ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ (ਪੂੰਜੀਪਤੀ) ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
3. 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ) ਰਹਿਣ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਸੋਧਾਂ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ' ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ 'ਸੌ ਸੋਧਾਂ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਰਤਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰ ਦਿਉ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।
ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ 'ਘਾਟਾ' ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਖੋਹੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਿਲ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। (ਜ.ਸ.)