ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੜੇ ਸਨ?

Independence Day

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ), ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਲੀਡਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਬਦਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ?

ਅਜਕਲ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਗ਼ੱਦਾਰ’ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ‘ਪੂਜਣ ਯੋਗ’ ਅਤੇ ‘ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਯੋਗ’ ਐਲਾਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਪੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ।

ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੜਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੁਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਂ (ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟਦੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ‘ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ’ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਪਣੀ ਕੌਮ (ਧਰਮ) ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਗੱਲ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ (ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੁਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਂ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਨਾਹ ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ‘ਬਾਬਾ ਇ ਆਜ਼ਮ’ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਰਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਥੋਪਣ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਏਨੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਏਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭੁਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਕੀਲ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ‘ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ?

ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਮਤਾ ਆਪ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਰੱਖੀ ਰਖਿਆ ਪਰ ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਕਿ ‘‘ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ...,’’ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹੀ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੌ ਸੌ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ।

ਪਰ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੰਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਬੰਗਾਲੀ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ‘ਛੱਡੋ ਜੀ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ’ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ।’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। (ਚਲਦਾ)