File Photo

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, 200 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਦਿੱਲੀ' ਦੇ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਬਲਕਿ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ।

70 'ਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਿਤੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਕੱਠਾ ਇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ,

ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ, ਇਕੋ ਇਕ ਲੀਡਰ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਹ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ, 101 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਝੂਠੀ ਤੋਹਮਤ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਨਕਸਲਬਾੜੀਆ' ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 'ਅਤਿਵਾਦੀ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 140 'ਚੋਂ 136 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ (ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ।

ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 70 'ਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕੇਵਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਏਨੀ ਅਸਾਵੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ। ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਕਰੇ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ:

1. ''ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਇਉ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ।''
2. ''ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 'ਅਤਿਵਾਦੀ' ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 'ਅਤਿਵਾਦੀ' ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ।''
3. ''ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ।''

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ, ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਖਿਆ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ) ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਕਤ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ) ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪੇਚ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ (ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ)  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਪੰਜ 'ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਪਟੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੰਕਟ-ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕਲ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...।''
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ

ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਰ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ, ''ਭੁੱਲ ਜਾਉ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ।''

ਸੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ;
1. ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70-80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੁਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
2. 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

3. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਦਕਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

4. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਵਾਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ '84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਬਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।

7. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
8. ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।

9. ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਰਕ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
10. ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ)। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ-ਸਟੇਟ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। (ਚਲਦਾ)