ਉੱਚਾ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 3000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ!

File Photo

ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜਦ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲਿਉਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਢਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਂਦੇ।

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚਾ ਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀ 'ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ' ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹਰ ਪੈਸਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਿਆ, ਨਾ ਅਪਣੀ ਕੋਈ ਇਕ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਵਰਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਚਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਗੋਲਕ, ਕਈਆਂ ਲਈ 'ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ' ਬਣਨੀ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਲਾਭ ਖ਼ਾਤਰ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕੋਈ 'ਕੌਮੀ ਲਾਭ' ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਕੌਣ  ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ?

ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ (ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ) ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ।

ਬੀਬੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਇਥੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਸਦ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਛਬੀਲ ਲਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ¸ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੀ।'' ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ:
 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਪਾਠਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਏਗਾ। ਟਰੱਸਟ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪਾਠਕ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। (ਅਖ਼ੀਰ, ਹਾਰ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਲ ਕੇ, ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ) ਪਰ ਗੱਡੀ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿ 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ' ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਉ ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀ 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ' ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਨ? ਸੋ ਅੱਜ ਤਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ 'ਉੱਚਾ ਦਰ (ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ?''

ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉ। 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ 14 ਏਕੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਸ ਆ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਆਪੇ ਕਰ ਲਉ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ (ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੇ 3000 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ''ਜਦ ਤਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ (ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ) ਅਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਮਝ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਅਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ'' ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗੇ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਪਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁਕਾ ਹਾਂ। ਦਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ (7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ) ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੱਜਣ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਤਰੇ ਹਨ ਜੋ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਝੱਖੜ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਪਚਾਪ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉੱਚਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਨਾਗ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ।

ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਖੇ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤਕ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਲਵੇ ਕਿ 'ਜਦ ਤਕ ਸੰਸਥਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਉਥੇ, ਅਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆਈ ਸੰਸਥਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸੰਸਥਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਏਨੇ ਕੁਰੱਖ਼ਤ ਤੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧੀਰਜ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, ''ਤੁਸੀ ਪੈਸਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਲਈ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਲਈ?'' ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ (ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਲੀ ਡੱਬੀ ਵਿਚ) ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਪਣੇ ਆਪ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇਗੇ, ਇਕ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।