ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ! ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਉ!!
ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦੇਣੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਹਨ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀ ਬੁਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।'' ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਇਕੋ ਜਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਉਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਦੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਖਿਉ, ਅਸੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੇਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 'ਦਾਨ' ਵਿਚ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ''ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀ ਕੋਈ ਤਮਾਕੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਮਾਕੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।'' ਸੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਆਜ਼ਾਦ-ਖਿਆਲ ਲੋਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਫਾਨਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਭਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਾਤੋ ਰਾਤ :
ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ : (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਸੀ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ : ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ 'ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ' ਦਾ ਬੂਹਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ 'ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ' ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 : ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ : ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ (ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ) ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ।
ਇਹ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 'ਅਪਣੀ' ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 'ਪੰਥਕ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦਿਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਦ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ 'ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ' ਦੀ ਸਮਾਜ ਉਤੋਂ 'ਮਾਰੂ ਪਕੜ' ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਤੇ 'ਪ੍ਰੋਲੇਤੇਰੀਅਤ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤੀ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਅੰਤ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਾਹਕਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਅਦਾਰਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਸੱਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿਹੜੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿਚ ਗਲੇਗੀ? ਚੁਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਲਣ ਤਾਂ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਚੁਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ? ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ, ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀ, ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਤੇ ਸਾਂਝੀ (ਸੰਗਤੀ) ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ '100% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਨਿਕਲ ਆਵੇ।
ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਣਕ, ਜੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਢੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀ 'ਸਫ਼ਲ ਵਪਾਰੀ' ਉਦੋਂ ਬਣੋਗੇ ਜਦ ਉਹ ਕੁੱਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਾਹਕ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਨੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ 65000 ਕਰੋੜ, ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਿੰਨ- ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 100% ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ' ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਤੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ, ਪਾਣੀ, ਡੈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖ ਚੁਕੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਤਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਆਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ (ਸੰਗਤੀ) ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ...!