ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ!!

ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਈ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਥੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। 

‘ਅਕਾਲੀਆਂ’ ਉਤੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਆ ਬਣਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਸੱਦੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ (ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ) ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਪਕੜ ਕਦੇ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੁਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਰਗਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਸੀ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਤੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’ 

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ‘ਚਮਚੇ’ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇੇ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ 1920 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 1920 ਵਾਲਾ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਉ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਸੱਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ 1920 ਵਾਲਾ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ’ਚ ਠੀਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਹਨ। 1920 ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਆਗੂ ਥਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਪਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਦਲ ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ 
(ਚਲਦਾ)