Labour Day Article: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
Labour Day Article: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
Labour Day Article in punjabi : ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1886 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਮਾਰਕੇਟ ਸਕੁਏਅਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਈ ਦਿਵਸ ਜਸ਼ਨ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਖਰੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸ ਰਿਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ, ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15-29 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (%)
2017-18 17.8
2018-19 17.3
2019-20 15.0
2020-21 12.9
2021-22 12.4
2022-23 10.0
ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਮਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 20,039 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 16,848 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤ ’ਚ 18.94% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2017 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਉਮਰ ਦੇ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮੌਕੇ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅੱਜ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੈ। ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ 2021 ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ 11,724 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 26% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਏ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.32% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜ ਦਿਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ-2024’ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2000-2022 ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.2% ਰਹੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.6% ਹੀ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 6.7% ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 0.01% ਹੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਬਲਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵ 15-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 15.6% ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਗਾਂ ਭਾਵ 30-59 ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2000-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 17.5% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 12.4% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 10.6% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 17.2% ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 2022 ਵਿਚ ਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 82.9% ਸੀ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2000 ’ਚ 54.2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 65.7% ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਾਲਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 8.3% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2021’ਚ 42000 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਚੇਤੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਈਪੀਐਫ਼ ਫ਼ੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਰਗ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਜਾਲੀ ਹੇਠ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
( For more news apart from, 'Labour Day Article in punjabi ' Stay tuned to Rozana Spokesman)