ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਆਏ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਅਣਖੀਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ, ਨਾ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ

ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿਛੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਣ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ

ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ-ਹੋ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚਵਸ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੁਗਤਾਂ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈਂ ਲਾਲਚਵਸ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ,

ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ  ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।     ਸੰਪਰਕ : 97810-48055