ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਉਤੇ ਦੱਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ

Advocate Simranjit Kaur Gill Interview

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਇਕ ਪਰਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ  ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਅੱਗੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਬਜੈਕਟ ਉਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

ਅਸੀ ਜਾਗਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।