ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਉ
ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਤਾਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਤਾਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਛਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹੋ ਕਹਾਵਤ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਣੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।' ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂ.ਟੀ.) ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਵਿਰੁਧ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਰਸਾ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।'' ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ ਲੈਣਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 'ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ, ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦੀਬਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਡਾ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੀਏ। 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94633-27557
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ)