ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ?
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਮਜੋਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਧੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਹਮਜੋਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਹਮਜੋਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਮਾਲਟੋਵਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। mਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਮ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਭਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਭਰੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ।
ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਆਰਥਕ, ਸ੍ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਕ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫ਼ਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਕ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਪਛਮੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦੇਣ ਵਿਰੁਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਚਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਲੰਮੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖੜੋਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਫ਼ੂਡ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਗਊਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਬਕਰੀਆਂ-ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਜਰਤ ਤੇ ਘੰਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਾ ਇਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਉੱਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ-ਬਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਵਾਂਗ ਤੂਸ ਕੇ ਆਧੁਨਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਰਹਿਤ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮੰਜਾ-ਬਿਸਤਰਾ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 154000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 76 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਰਖੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਡਾਟਾ ਅਜਿਹਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਘੰਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2019 ਤਕ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਨੈਲਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10700 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਏਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ 1,75,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਿਛੇ ਇਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਭਾਵ 780 ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰ ਤੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰਖੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੇ ਲੇਅ ਆਫ਼ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਸਨਅਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਸਨਅਤ 530 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ, ਏਵਨ, ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਜਹੇ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਮ ਖੇਤੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 13 ਕਿਲੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 302 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕ-ਲੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਕ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਛਿੜਕਾਅ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤਿ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮੀਰ ਰਹਿਤ ਦਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵੈਮਾਣਤਾ ਭਰੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ(ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ) ਸੰਪਰਕ : +1-289-829-2929