ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ... ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ

Farmers

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਪੇ ਉਪਜੇ/ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਅਪਣਾ ਜਲੌਅ ਬਿਖੇਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ  ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਭਾਵੁਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪੋਲ ਤੇ  ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦਾ ਤੇ ਬਿਖਰਦਾ ਜਾਪਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਸਦਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼, ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕਿ ਥਿੜਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਹੀ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ  ਸਿਜਦੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖ਼ਰਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ  ਪਰ ਏਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਡਗਮਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲਾ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਤੇ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ  ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਕ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ,

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਸਵਾਲ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ ਖ਼ਿਆਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਉ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁੱਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੱਲ  ਰਹੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ  ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਕਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ  ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਫੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ  ਹਨ? ਏਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਤੇ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਤਾ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੱੁਝ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਗੈਟ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਮਝੌਤੇ ਗੈਟ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟੈਰਿਫ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਬਦਲੇ, ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ  ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 23 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਜਾਂ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਆਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਰਖਦਿਆਂ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ  ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਨ 1995 ਵਿਚ ਡੰਕਲ ਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ) ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ 164 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ’ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕਿਉਂ ਮੜਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ  1955 (ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਰਣਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਣਜ  ਵਿਉਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ , ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਪਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ  ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ  ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖੜੋਤ ਜਿਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੇ  ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ:
ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਕੌਮੋਂ ਕੇ ਵੋਹ ਦੌਰ ਭੀ ਦੇਖੇ ਹੈਂ
ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਉਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।  
ਡਾ,ਸਤੀਸ਼ ਠੁਕਰਾਲ,ਸੰਪਰਕ : 94173 58393 
(ਅੰਕੜੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)