ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੇ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਬ ਉਚ ਨਿਆਲਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ. ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆ ਦੇ ਦਿਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੁਦਈ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਧ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਦਈ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20‚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਮੁਜਰਮ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀ ਵੇਲੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 302, 306, 307, 326, 376, 363, 365, 452 ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਪਣੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਰਿਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਉਂਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।