ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਲੀ ਇਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਾਕਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ!
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਸਤਲੁਜ ਤਕ ਸੀ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1854 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣਾ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1910 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਰਮਿੰਗਟਨ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਦੂਜਾ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਰੈਡਲੇ ਹਾਲ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 1921 ਵਿਚ ਸ. ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1912 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰਤੂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਬ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15 ਮਾਰਚ 1913 ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਬ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘਟਣ ਲਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ 1943-1944 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਪਣੇ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤਾ
ਅਤੇ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਕ ਵਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪਿਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਜੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦੇ।'
ਦੂਜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਮਿਰਗ, ਹਿਰਨ ਰੋਝ (ਨੀਲ ਗਾਂ) ਅਤੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਹੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਾਣੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ।
1893 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1947-48 ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਲਿਕ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਪੈਪਸੂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥਾਪਿਆ।
ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1949 ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸੀ।
1951 ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵੇਖਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਰਮੋਲੋ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਵਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਫੂੱਲਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਇਆ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ।
ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਅਮਰ ਵੇਲ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।
1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ।
1962 ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਕ ਫਿਰਤੂ ਪੱਤਰ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁਕਣਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਮੁੜ ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਧੜਾ ਧੜ ਰਮਿੰਗਟਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਫ਼ਾਰਮਿਆਂ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆਰੰਭ ਦਿਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਗਤ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਪਰਨਾਲਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿਤੇ।
1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਕੁੱਝ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਗੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਅਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿਤਾ।
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਂਗ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀ ਮੋਫ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਸਮੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਗਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਪਰ 1967 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਸੱਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 1912-13 ਦੇ ਫਿਰਤੂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ, ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ਸੱਭ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਤਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਲਗੋਭਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਉ, ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲਿਖਣੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤਣ ਤਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਪਣਾ 'ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼' ਕੱਢ ਕੇ À ਅ Â ਸ, ਕਾਕਾ, ਚਾਚਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਡੰਡਾ ਡੋਰੀਆ ਚੁਕ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧੀ ਗੇੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਥੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗਦੀ ਅਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
ਸੰਪਰਕ : 00442 085727759