ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ 6 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 187505 ਸਿਹਤ ਕੇਦਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 649481 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.34 ਕਰੋੜ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25650 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕਂੇਦਰ ਤੇ 5624 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ, ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 33968 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 11910 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ

ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1681 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹਈਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਵੇਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ, ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ, ਬੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ., ਬੀ.ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ ਆਦਿ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਮੋਨੀਆਂ ਮੈਂਇੰਜਾਈਟਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 433 ਬੱਚੇ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਗੱਸਤ 2016 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 61 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਇਥੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੜਫ਼ਦੀ ਰਹੀ। 19 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਡਾਕਟਰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਨੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ 5 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 130 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨਮੂਨੀਆਂ ਜਾ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਭ ਖ਼ਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਐਚ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਡੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਪਾਰ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖ਼ਾਂਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੋਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 567 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 4400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.75 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 875 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 577 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 436 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 392 ਹਨ,

ਕਮਿਊਨਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 190 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਈ 114 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਸੌ ਸਿਮਟ ਕੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 4500 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2058 ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ : 98146-62260